धागा धागा अखंड विणूया- भाग - १ - सचिन रेगे

चरखा म्हटला की मुखाने  रामस्मरण करीत असताना एकाग्रतेने चरखा चालवणारे कृश गांधीजीच डोळ्यांसमोर येतात. मग मनात विचार येतो की किती अचूकतेने ह्या माणसाला भारताची नाडी माहीत होती! अठरापगड जातीधर्मांनी विभागलेल्या देशाला हे चरख्याचं सूतच एकत्र बांधू शकेल हा त्यांचा विश्‍वास होता आणि त्यांच्या चरख्याने त्या काळी सर्व देशाला लावलेलं वेड पाहता तो विश्‍वास सार्थच होता असं म्हणावं लागेल. लहान-थोर, गरीब-श्रीमंत, स्त्री-पुरुष जाति-धर्म-भेदभाव विसरून नामस्मरण करत प्रेमाने चरखा चालवीत असत.  

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ह्या चरख्याच्या एका सूतानेच तर अवघा भारत बांधला गेला होता. स्वातंत्र्योत्तर काळात चरख्याचं महत्त्व कमी झालं तरी तो तग धरून राहिला, कदाचित पुढे येणार्‍या काळाच्या प्रतीक्षेत. आज पाहिलं तर स्वतंत्र भारतात कधी नव्हे इतकी श्रीमंत-गरीब अशी दरी निर्माण झाली आहे आणि ती वाढतच चालली आहे. एकीकडे महासत्ता बनू पाहणार्‍या भारतात वस्त्राअभावी घरात कोंडून बसण्याची पाळी आलेले लोकही आहेत. ह्या दुर्दैवी जीवांना दुष्टचक्रातून बाहेर काढायला पुन्हा चरखाच सज्ज झाला आहे. सर्वसामान्य जीवांना आपला पुरुषार्थ सिद्ध करण्यासाठी प्राचीन भारतीय ऋषिमुनींनी सांगितलेला ‘यज्ञेन-दानेन-तपसा’ हा मार्गच ह्यातून चोखाळला जात आहे.

प्रखर स्वातंत्र्यलढ्यानंतर दीडशे वर्षं इंग्रजांच्या गुलामगिरीत असणारा आपला भारतदेश अखेर १९४७ साली स्वतंत्र झाला. इतक्या प्रदीर्घ गुलामगिरीने त्याची अशी दयनीय स्थिती करून टाकली होती की स्वतंत्र होताना ‘आम्ही आता स्वतंत्र आहोत’ ह्या भावनेखेरीज दुसरं काहीही सुखद असं नव्हतं. तर चहुबाजूंनी केवळ समस्याच समस्या होत्या.

ह्या पार्श्‍वभूमीवर भारताने सुरुवातीला चाचपडतच आपल्या वाटचालीला सुरुवात केली. हळूहळू वाटचाल करीत कालांतराने सर्वच बाबतीत आपण स्वावलंबी झालो. औद्योगिकीकरणामुळे सर्वच क्षेत्रांत उत्पादन वाढलं. विज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्रांत भारताची नेत्रदीपक कामगिरी दिसून येऊ लागली. पुढे जगाशी स्पर्धा करायची असेल, तर व्यापारउदीमाच्या बाबतीतलं संरक्षित धोरण सोडलं पाहिजे, हे ओळखून भारताने ‘सर्वायव्हल ऑफ द फिटेस्ट’ (केवळ सक्षमाचंच अस्तित्व टिकतं) हा मूलमंत्र असणार्‍या जागतिकीकरणाचे - ‘ग्लोबलायझेशन’चे वारे देशात खेळू दिले. सर्व कसं छान, छान, छान.

....पण कुठेतरी माशी शिंकते आहे. ‘ऑल इज नॉट वेल’. भारताची ही लक्षणीय औद्योगिक प्रगती दिसते आहे, पण त्याचबरोबर औद्योगिकीकरणाचा एक अवांच्छित परिणाम म्हणजे कष्टकरी वर्गात बेकारी वाढली. चरखा, हातमाग इ. ग्रामोद्योग तर पूर्णच बुडाले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातही भारतात जाति-धर्म भेद होते. मात्र स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात भारतीयांना गांधीजींच्या चरख्याच्या सूताने घट्ट बांधून ठेवलं होतं. मोठमोठे धनिक लोकही अभिमानाने खादी वापरू लागले होते. ‘चरखा चला चलाके, लेंगे स्वराज्य लेंगे’ ह्या त्या काळच्या गाजलेल्या गीतपंक्तीच्या तालावर डौलात चरखा चाले. औद्योगिकीकरणामुळे हातमाग, चरखा चालविणारे हात बेकार झाले, दुष्काळाने गावंच्या गावं देशोधडीला लागतच आहेत. एका बाजूला आज जर शहरं बघितली, मेगासिटीज् बघितल्या, तर गगनचुंबी इमारती, आलिशान घरं, गाड्या, पंचतारांकित हॉटेल्स अशी झकपक श्रीमंती दिसते आणि एकदा का शहर ओलांडून गावांत प्रवेश केला की सगळा रखरखाट, धूळ, कचरा - अठराविश्‍व दारिद्र्य. अन्न-वस्त्र-निवारा ह्या मानवाच्या मूलभूत गरजांनीही भारतात अनेक ठिकाणी समस्यांचं रूप धारण केलं आहे. भारताची वैज्ञानिक प्रगती दिसते, परंतु त्यात भारताच्या मूठभर लोकसंख्येचाच सहभाग असल्याचं दिसतं. प्रचंड मनुष्यबळ लाभलेल्या भारताच्या लोकसंख्येचा एक मूठभर हिस्सा सोडल्यास बाकीच्या लोकसंख्येचा ह्या प्रगतीला काहीच हातभार लागलेला दिसत नाही.

का नाही? तर ही ‘प्रगती’ ‘साधण्यासाठी’ जी कुशलता लागते, ती ह्या प्रचंड मोठ्या लोकसंख्येकडे नाही कारण त्यांच्याकडे शिक्षण नाही....आणि ही दरी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.

अरेच्चा! असं कसं झालं? आम्ही तर ‘स्वातंत्र्य-समता-बंधुता’ हे आमचं तत्त्व घोषित केलं होतं आणि त्याबरहुकूमच आमच्या सर्व योजना आखलेल्या होत्या. मग ही विषमता आली कुठून? आम्ही शिक्षणाचा दर्जा सुधारूनही हा वर्ग कुशल का नाही?

‘हा वर्ग कुशल का नाही’ हा प्रश्‍न ज्याला खरोखर पडलेला असेल, त्याने थोडंसं खणून ह्या समस्येच्या मुळाशी जायला हवं. नुसतं ‘आम्ही तर त्यांच्यासाठी शाळा काढून शिक्षणाची सोय केली होती; त्यांची शिकायची इच्छा नाही तर आम्ही काय करणार’ अशी जबाबदारी झटकून चालणार नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आमच्या धोरणतज्ञांनी, ‘पॉलिसी मेकर्स’नी सर्वसामान्य भारतीयाला केंद्रबिंदू धरूनच सर्व योजना आखल्या. गावांगावांत पाण्याची सोय, रस्ते, वीज, शाळा, कॉलेजेस्, ....सर्व आराखडा अगदी चोख होता. परंतु गावांत शाळा काढूनही मुलांचं प्रमाण काही वाढलं नाही. मुख्य म्हणजे हे प्रमाण का वाढत नाही, ह्या प्रश्‍नाच्या मुळाशी जाऊन माहिती करून घेण्याचाही कुठे विशेष प्रयत्न झाला नाही. फक्त ‘अमक्याअमक्या गावात शाळेत शिकायला मुलंच नसतात’ असा शेरा मारला जाऊन तेथील शाळा बंद पडू लागल्या.

काही स्वयंसेवी संस्थांकडून ह्याची कारणं शोधायचा प्रयत्न झाला. ‘श्री अनिरुद्ध उपासना फाऊंडेशन’ ही अशीच एक स्वयंसेवी संस्था. डॉ.अनिरुद्धांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून समाजसेवेचे उपक्रम राबविणारी. ३ ऑक्टोबर, २००२ रोजी डॉ.अनिरुद्धांनी समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या कल्याणाकरिता ‘१३ कलमी योजना’ जाहीर केली. ह्या १३ कलमी योजनेच्या माध्यमातून ‘श्री अनिरुद्ध उपासना फाऊंडेशन’ आणि तिच्या संलग्न संस्थांतर्फे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी समाजोपयोगी कार्यक्रम राबविण्यात येतात. नुसतं शहरांपुरतं कार्य मर्यादित न ठेवता, दुर्गम प्रांतांतील गावांपर्यंत मदतीचा हात कसा पोहोचेल, अशा तर्‍हेने उपक्रमांची आखणी केली जाते. कोणताही उपक्रम सुरू करण्यापूर्वी संस्था त्या विभागाची पूर्ण पहाणी करूनच तेथील रहिवाशांच्या गरजा निश्चित करीत असते व त्याबरहुकूमच तो उपक्रम राबविला जातो. अशा पहाणीत ह्या दुर्गम भागांतील शाळांत मुलांची उपस्थिती फारशी नसल्याचं आढळून आलं. ह्याची कारणं शोधताना काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या.

अजूनही भारतात अशीही जनता आहे, जिला दिवसभर कष्ट करूनही एक वेळचं खाणं जेमतेम मिळतं. ह्या लोकांसाठी प्रत्येक दिवस म्हणजे जिथे अस्तित्वाकरिता लढाच असतो, तिथे शिक्षण वगैरे त्यांच्यासाठी खूपच लांबच्या गोष्टी आहेत आणि येथील मुलं शिक्षित नसणं ही आजची - कालपरवाची गोष्ट नाही. तर अशा त्यांच्या दोन-तीन, कदाचित जास्तच पिढ्या शिक्षणाअभावी फुकट गेल्या आहेत. एक वेळच्या अन्नासाठीही वणवण करावी लागणार्‍यांसाठी बाकी सर्वच गौण - त्यात शिक्षण तर खिजगणतीतही नाही.

जिथे अन्न-वस्त्र ह्याच समस्यां आ वासून उभ्या आहेत, असा वर्ग ‘मी शिकत नाही’ ह्यात काही वावगं आहे, असं मानतच नाही. पिढ्यानपिढ्यांच्या निरक्षरतेमुळे त्यांची एक पराभूत मानसिकता तयार झाली आहे. ह्याच पिढ्यानपिढ्यांच्या निरक्षरतेमुळे तिथे अस्वच्छता, अनारोग्य, अंधश्रद्धा ह्यांचंच राज्य आहे. ही मानसिकता बदलली तरच हा वर्ग मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकेल. नाहीतर अशी अंतर्गत परिस्थिती असताना महासत्ता बनण्याचं भारताचं स्वप्न केवळ स्वप्नच बनून राहील किंवा उद्या बनला जरी भारत महासत्ता, तरी ती दुर्बळ पायावर टेकू लावून उभी राहिलेली महासत्ता असेल, जी कोसळायला वेळ लागणार नाही. म्हणूनच आता वेळ आली आहे ह्या समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्याची.

जसं अन्नासाठी दाही दिशा भटकायला लागल्यामुळे शिक्षण घेता येत नाही, तसंच अनेक घरांतील सदस्यांना घराबाहेर पडण्यासाठी अटकाव करणारी अजून एक गोष्ट म्हणजे त्यांच्या अंगावर कपड्याची एक बोटभर चिंधीही नसते! त्यामुळे स्त्रियाही आंघोळ आदि दिनक्रम सूर्य उगवायच्या आधी रात्रीच्या काळोखात नदीवर जाऊन आटपून घेतात आणि मग दिवसभर अंधार्‍या खोलीत स्वतःला कोंडून घेतात; किंवा घरच्या सार्‍या स्त्रियांमध्ये मिळून एखादी साडी असते. या स्त्रिया एकच साडी आळीपाळीने नेसून बाहेर जातात. ह्याच कारणासाठी घरातील मुलंही शाळेत येऊ शकत नाहीत. अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या मानवाच्या मूलभूत गरजा मानल्या जातात, तिथे स्वतंत्र भारतामध्ये आमच्याच देशबांधवांना अन्न आणि वस्त्र ह्यांच्या अभावी शिक्षणाला वंचित रहावं लागतंय, ह्यासारखी शरमेची गोष्ट अजून कुठली?

म्हणजेच काय, तर हे एक दुष्टचक्रच आहे. आईबाप न शिकल्यामुळे रोजंदारीवर सरकारी दुष्काळी कामांवर राबताहेत. सरकारी रोजगार हमी योजना ही खरं तर सरकारला त्याचा खर्च झेपत नसतानाही केवळ लोक उपासमारीने मरू नयेत, ह्या कर्तव्यभावनेपोटी नाईलाज म्हणून सुरू करण्यात आलेली योजना आहे. त्यामुळे अर्थातच त्यात सहभागी होणार्‍या प्रत्येकाला त्यांचं स्वतःचं पोट जेमतेम भरण्याइतकी मजुरी दिली जाते. सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त ताण पडतो शिवाय प्रॉडक्टिव्ह काम काही नाही. एक तर अकुशल काम, त्यात प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात अशा लोकांची संख्या जास्त, त्यामुळे मागणी अर्थातच कमी, पर्यायाने मेहनतानाही कमी. त्यामुळे घरात फक्त रोजचं जेमतेम जेवायला मिळण्याइतकाच पैसा येतो. मग साधे अंगावरचे कपडे ही चैन वाटायला लागते आणि घरात घालायला कपडे नाहीत किंवा एखाद्या कपड्यावरच दिवस काढायला लागत आहेत, तिथे युनिफॉर्म वगैरेचा तर विचारच करू शकत नाहीत. त्यामुळे मुलांना शाळेत येऊन शिकणंही शक्य नाही आणि न शिकल्यामुळे कुठेच नोकर्‍या मिळत नाहीत. परिणामी ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊ शकत नाहीत. तीही मोठी होऊन अशीच कुठेतरी दुष्काळी कामांवर राबणार आणि त्यांच्या मुलांनाही असंच राबवणार. पुन्हा गोष्ट मागील पानावरून पुढे चालू. कधी संपणार हे दुष्टचक्र? त्या मुलांची ह्यात काही चूक नसताना किती मनुष्यबळ संसाधन (ह्यूमन रिसोर्सेस) केवळ परिस्थितीच्या फेर्‍यात सापडल्यामुळे मातीमोल होतंय, ह्याचा नुसता विचार करूनच अंगावर शहारा येतो. आपल्याच धुंदीत शहरांत राहत असलेल्या आम्हाला असं काही असतं, ह्याची कल्पनाही नसते.
इतकी एकात एक गुंतलेली ही समस्या आहे.

ह्यातून पुढील मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न ‘श्री अनिरुद्ध उपासना फाऊंडेशन’चे पदाधिकारी करीत असता श्रीअनिरुद्धांनीच एका मिटींगमध्ये पुढील मार्ग दाखवला - इतका सोपा की कोणाच्या खिजगणतीतही नव्हता.
हे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी त्याच्या मुळावरच म्हणजे निरक्षरतेवरच घाव घातला पाहिजे आणि त्यासाठी एक चक्रच कामाला येऊ शकतं....चरखा....हेच ते चक्र.

डॉ.अनिरुद्धांच्या १३ कलमी योजनेतील पहिलं कलम ‘चरखा - वस्त्र योजना’ हेच होतं.
‘चरखा? दॅट आऊटडेटेड थिंग (कालबाह्य गोष्ट)? तुम्ही एकविसाव्या शतकातून परत विसाव्या शतकात का जात आहात?’ संस्थेच्या ह्या योजनेबद्दल ऐकल्यावर बाहेर अनेकांची नाकं मुरडली गेली. पूर्वी श्‍वसन हा नाकाचा प्रमुख उपयोग असे, हल्लीच्या काळात ‘मुरडणं’ हा आहे. ‘आज जग एवढं पुढे गेलेलं असताना, मिल्स असताना पुन्हा चरखा वापरायचा म्हणजे....’ आक्षेपांची मालिका संपली नव्हती.

मिल्स आहेत, पण त्या फुकट कापड पुरवायला तयार नाहीत....त्यांचाही नाईलाज असेल. मिल्स कपडा फुकट देत नाहीत आणि ह्या दुष्काळग्रस्त गोरगरिबांकडे कपडे विकत घ्यायला पैसे नाहीत. आता काय करायचं?
मग चरखा वापरायचा. काहीच न करण्यापेक्षा काहीतरी करणं महत्त्वाचं, नाही का? यस. हा ‘आऊटडेटेड’ ठरवला गेलेला चरखा आज नवा इतिहास रचतोय. अनेकांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलवतोय, त्यांचा दुवा घेतोय.

हा प्राचीन भारताचा आपल्याला मिळालेला वारसा आहे. काळानुसार त्याचं स्वरूप बदलत गेलं. त्या महात्म्याने - गांधीजींनी आपल्याला त्याची पुनः नव्याने ओळख करून दिली. स्वातंत्र्यसंग्रामात धूर्त व्यापारी ब्रिटिशांच्या ‘भारतीय उद्योगधंदे खच्चीकरण’ योजनेला टक्कर द्यायला चांगलाच कामी आला होता. भारतातून केवळ कच्चा माल स्वस्तात विलायतेला नेऊन तिथला तयार झालेला माल महागात भारतात विकायचा, ह्या इंग्रजांच्या व्यापारी धोरणाला प्रमुख हादरा दिला गांधीजींच्या चरख्याने. पुढे स्वातंत्र्यानंतर मिल्सची संख्या वाढली. त्यांमध्ये नवनवीन वेगवान यंत्रं आली. त्यांच्या वेगाने उत्पादन काढणं चरख्याद्वारे शक्य नव्हतं. खरं तर चरख्याद्वारे जे सूत निघतं, त्याचा दर्जा यंत्राद्वारे निघालेल्या सूताच्या मानाने खूपच चांगला असतो. पण वेगाने उत्पादन काढून फायदा वाढविण्यापुढे हा मुद्दा कोण विचारात घेतो. त्यामुळे चरखा वर्षानुवर्षं धूळ खात पडला होता. पण आता ह्या दुष्टचक्राला छेद देण्यासाठी पुन्हा धूळ झटकून, कात टाकून सज्ज झालेला आहे.
तसं बघितलं तर वस्त्राची चणचण असणारे भारतात असंख्य जण आहेत. त्यांना चरखा योजनेद्वारे वस्त्र पुरवायचं म्हटलं, तर अर्थातच ‘मागणी - पुरवठा’ ह्याचा ताळमेळ बसणारा नव्हता. परंतु ह्या बाबतीत ‘श्री अनिरुद्ध उपासना फाऊंडेशन’चा उद्देश स्पष्ट होता. त्यांना उगीच झेपत नसताना मोठमोठ्या उड्या घ्यायच्या नव्हत्या, तर हे सुसूत्रितपणे करून निरक्षरतेचं दुष्टचक्र तोडायचं होतं. त्यामुळे ज्या शाळेत मुलं न येण्याला ‘अंगावर कपडे नाहीत’ हे एक कारण आहे, अशा शाळांतील मुलांना प्रथम युनिफॉर्म्स पुरवायचे, असं ह्या चरखा योजनेचं प्राथमिक उद्दिष्ट ठरवलं गेलं. 

मात्र केवळ शाळेत येणार्‍या मुलांसाठी युनिफॉर्म्स हे उद्दिष्ट ठेवताना त्यांच्या कुटुंबीयांना वार्‍यावर सोेडून देण्यात आलं नाही. शाळेत येणार्‍या अशा मुलांच्या बरोबरीनेच, त्यांच्या आईवडिलांसाठीदेखील कपड्यांची सोय व्हावी, ह्याकरिता ‘जुने ते सोने’ ह्या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. डॉ.अनिरुद्धांच्या १३ कलमी योजनेमधील हेदेखील एक कलम आहे. शहरांमध्ये जुने कपडे बोहारणीला देऊन टाकण्याची पद्धत आहे. त्याऐवजी हे जुने, पण न फाटलेले चांगले कपडे लोकांनी संस्थेकडे आणून द्यावेत असं आवाहन करण्यात आलं व त्यामागची भूमिकाही समजावून सांगण्यात आली. मात्र हे करताना आपण भिकार्‍यांना भीक घालतो आहोत असा भाव अजिबात नसावा, असं बजावण्यात आलं. 

त्यानंतर अक्षरशः अशा कपड्यांचा ओघच सुरू झाला. ह्या आलेल्या कपड्यांची आकाराप्रमाणे वर्गवारी करून ते ह्या शाळेत येणार्‍या मुलांच्या कुटुंबीयांकरिता पाठविले जातात. ही योजनादेखील चांगलीच विस्तारत आहे. आता कपड्यांबरोबरच भांडी, इतर संसारोपयोगी वस्तू स्वीकारण्यात येतात व शिकणार्‍या मुलांना उत्तेजन मिळावं, ह्याकरिता त्या वस्तू शाळेत चांगले गुण मिळविणार्‍या मुलांच्या पालकांना प्रदान करण्यात येतात. आपल्यासाठी जुन्या असणार्‍या गोष्टी कोणासाठी तरी सोन्यापेक्षाही मौल्यवान ठरू शकतात, त्या अशा. असो.

एकदा चरखा वापरून बघायचा, हे ठरल्यावर लगेच नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे ह्या गोष्टीचा सर्व सर्वांगीण विचार (‘प्रोज् अँड कॉन्स’) करूनच योजनेचा आराखडा बनविण्यात आला. किती वेळात किती सूत कातून निघतं, सहजासहजी न फाटणारा कपडा तयार करण्यासाठी कच्चा माल काय लागतो, त्याचा खर्च काय, सूतापासून कपडा बनवायची प्रक्रिया कशी केली जाते, कापड रंगवायची प्रक्रिया कशी आहे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कपडे शिवायची सोय कशी करता येईल - एक ना दोन, शेकडो मुद्यांवर सखोल विचार करण्यात आला. परत आतबट्ट्याचा व्यवहारही उपयोगाचा नव्हता. संस्था अखेर लोकांच्या डोनेशन्सवरच चालते. त्यामुळे त्यातील पै न पै ही डोळसपणेच खर्च व्हायला हवी. ह्या कारणाने कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना युनिफॉर्म्स कसे पुरविता येतील, ह्या दृष्टीनेच विचार केला गेला. पूर्वतयारी झाली. चरखा चालवायचा नक्की झालं. पण कोणी चालवायचा? इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ही योजना राबवायची, तर सेवाभावी कार्यकर्ते हवेत, राबणारे हात हवेत. ते कुठून आणणार?

पण उन्नतीसाठी उचित मार्गाने प्रयत्न करणार्‍याला देव नेहमीच सहाय्य करतो (‘गॉड हेल्प्स दोज, हू हेल्प देमसेल्व्ह्ज्’). सुरुवातीला संस्थेचे नेहमीचे कार्यकर्तेच चरखे चालवीत. त्यांचं कार्य बघून हळूहळू इतरही अनेकांना चरखा चालविण्याची इच्छा उत्पन्न झाली व संस्थेकडे सेवाभावी कार्यकर्ते वाढू लागले. चरखा चालवू लागले. घरी चरखा चालविण्याची इच्छा असणार्‍यांना चरखा उपलब्ध करून देण्यात आला. चरख्यासाठी कापसाचे पेळू उपलब्ध करून देण्यात येऊ लागले. चरख्याच्या मेन्टेनन्सचं प्रशिक्षण घेतलेल्या कार्यकर्त्यांचीही वेगळी फौज तयार झाली. थोड्याच दिवसांत संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या अथक परिश्रमांचं फळ दिसू लागलं. ‘इवलेसे रोप लावियेले द्वारी, तयाचा वेलु गेला गगनावेरी’ ह्या उक्तीचा प्रत्यय येऊ लागला. कालबाह्य (‘आऊटडेटेड’) म्हणून हिणविल्या गेलेल्या ह्या योजनेमागील उद्देश पटून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चरखा चालविणारे हात पाहिले की माणुसकी अजूनही जिवंत असल्याची खात्री पटते.

आजच्या घडीला ह्या योजनेद्वारे हजारो चरखे घरोघरी कार्यरत आहेत आणि ह्या चरख्यांद्वारे लाखो मीटर्स कपडा तयार होत आहे. ज्या समाजात बहुसंख्येकडून चरखा हा ‘आऊटडेटेड’ समजला जात असतो, तिथे हा आकडा निश्चितच दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. शिवाय ज्यांना घरी चरखा चालविणं शक्य नाही, अशांसाठी ठिकठिकाणी चरखा शिबिरांचंही आयोजन केलं जातं. एका चरखा शिबिराला भेट दिली असता सुंदर दृश्य पहायला मिळालं. ओळीने शेकडो चरखे मांडून ठेवले होते व त्यावर सूत कातत असताना कार्यकर्त्यांचं मुखाने नामस्मरणही चाललं होतं. ह्या चरखा शिबिराला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला होता की तेवढेच लोक बाहेर प्रतीक्षेत बसले होते. त्यांना दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टीनंतर चरखा चालवायला मिळणार होता. हे अहमहमिकेने सेवेसाठी स्फुरण पावणारे हात बघून मन एकदम भरून आलं की खरंच, देवा! माणुसकी अजूनही शिल्लक आहे. बरं हे सर्व करत असता आपण कोणावर उपकार करतोय, ही भावना ह्या कार्यकर्त्यांची अजिबात नव्हती. उलट माझ्यासारखीच माझ्या भारतमातेची बाळं असलेल्या माझ्या कमनशिबी भावंडांसाठी ही सेवेची संधी उपलब्ध करून देऊन देवाने माझ्यावरच उपकार केले आहेत, हीच भावना ह्या कार्यकत्यांची दिसली. ह्या सत्कार्यासाठी जेव्हा चरखा चालविला जातो, तेव्हा मनही त्या चक्राशी तदाकार पावतं आणि मनात सुरू असणारं कोणत्याही गोष्टीवरील विचारचक्रही सुस्पष्टपणे चालतं, असाही अनुभव अनेक कार्यकर्त्यांचा होता. मनात कसली खळबळ सुरू असेल आणि थोडा वेळ जरी चरखा चालवला, तरी मन शांत होतं, असंही अनेक कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखवलं.

चरख्यातून कातलेल्या सूतापासून कापड बनविलं जातं. ज्या रंगाचा युनिफॉर्म बनवायचा असेल, त्या रंगात रंगविण्याची प्रक्रिया कापडावर केली जाते. त्यानंतर त्यापासून विविध साईझेसमधील युनिफॉर्म शिवण्यात येतात. मग त्यांची साईझप्रमाणे वर्गवारी करून ते इच्छितस्थळी पाठविण्यात येतात. वरील सर्वच प्रक्रिया संस्थेच्या खर्चानेच केल्या जातात.

ह्या योजनेचं देदीप्यमान यश पाहता ‘जगी ज्यास कोणी नाही, त्यास देव आहे’ ह्या पंक्तीची सार्थकताच पटते. चहुबाजूंनी कोंडी झालेल्या, कोणीही ‘आपंगिता’ नसणार्‍या ह्या गरीब, कष्टकरी वर्गाला हृदयी धरण्यासाठी तो देवच शेवटी धावून आला.

आज संस्थेच्या विद्यमाने कोल्हापूरजवळील आर्थिकदृष्ट्या मागास भागामध्ये २००४ सालापासून वैद्यकीय व आरोग्य शिबिराचं दरवर्षी आयोजन केलं जातं. मुंबई व अन्य भागांतून सुमारे शंभरच्या वर नामवंत डॉक्टरांची फौज कुठलाही मेहनताना न घेता ह्या शिबिरामध्ये जाऊन ग्रामस्थांची विनामूल्य वैद्यकीय तपासणी करते. येथील गरजू ग्रामस्थांना शिबिरामध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचं वाटपही होतं.

२००९ साली झालेल्या वैद्यकीय शिबिराचा लाभ कोल्हापूरनजिकच्या २०३ गावांतील सोळा हजारांवर ग्रामस्थांनी घेतला. ह्यात ‘जुने ते सोने’ योजनेअंतर्गत संस्थेकडे आलेल्या जीवनावश्यक वस्तूंचे ग्रामस्थांना त्यांच्या गरजेनुसार वाटप करण्यात आलं. तसंच शाळांना क्रिकेट, फूटबॉल, दोरीच्या उड्या इ. खेळांचे कीट्सही पुरविण्यात आले. शिवाय ‘श्री अनिरुद्ध उपासना फाऊंडेशन’च्या ‘अन्नपूर्णा महाप्रसादम्’ योजनेअंतर्गत ग्रामस्थांसाठी एक वेळच्या पोटभर जेवणाचीही सोय केली गेली होती, ज्याचा सुमारे ६५ हजारांवर ग्रामस्थांनी लाभ घेतला, ज्यामध्ये ८ हजारांवर विद्यार्थीही होते. ह्यामध्ये हजारो श्रद्धावानांनी आपल्या मेहनतीने, चरखे चालवून तयार केलेल्या युनिफॉर्म्सचे दोन-दोन सेट्स ह्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आले.

आज ह्या लोकांच्या चेहर्‍यावर हळूहळू हास्य फुलताना दिसत आहे. पूर्वी ह्या भागात वर वर्णिल्याप्रमाणेच दारुण परिस्थिती होती. असंच चालू राहिलं असतं तर लोकांना आत्महत्येशिवाय दुसरा मार्गच नव्हता. उपासमारीमुळे कुपोषण वाढीस लागलं होतं, जे रोगराईला निमंत्रण देणारं ठरत होतं. शिवाय अनेक पिढ्यांच्या निरक्षरतेमुळे अंधश्रद्धाही वाढीस लागली होती. आता संस्थेने असंख्य श्रद्धावान कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मेहनतीच्या बळावर राबविलेल्या उपक्रमांमुळे हे दुष्टचक्र तोडण्यास मदत होऊन त्यांची नवी पिढीतरी शिक्षण घेऊ लागली आहे, त्या पिढीची पोटापाण्याची भ्रांत सुटली आहे.

पण हे करतानाही ह्या गोष्टी विनामूल्य देण्यात येणार असल्या, तरी त्या मिळविण्यासाठी त्यांना शिक्षण घेण्यास उद्युक्त केलं जातं कारण कोणालाही काहीही फुकट दिल्याने भिकारी मनोवृत्ती वाढीस लागते व ते देवाला कसं आवडेल? त्याला त्याची बाळं त्याच्यासमोरही लाचार झालेली आवडत नाहीत, तिथे ती इतरांसमोर लाचार झालेली त्याला कशी आवडतील? ताठ मानेने शिक्षण पूर्ण करून अर्जित ज्ञानाचा स्वतःच्या व देशाच्या उन्नतीसाठी उपयोग करावा, ह्यासाठीच तर ही सगळी धडपड आहे.

आम्ही शिक्षण घेऊन आपलं जीवन संपन्न केलं. आता अशा शिक्षणापासून वंचित लोकांना ती संधी उपलब्ध करून देणं, ह्यातच आपल्या जीवनाचं सार्थक आहे - त्यानेच आपला पुरुषार्थ सिद्ध होणार आहे आणि पुरुषार्थ सिद्ध करण्यासाठी आमच्या प्राचीन ऋषिमुनींनी ‘यज्ञेन-दानेन-तपसा’ हा मार्ग प्रतिपादित केला आहे. विशेषतः ज्याच्याकडे दात्यापर्यंत येऊन दान स्वीकारण्याचंही सामर्थ्य नाही, त्याच्यापर्यंत स्वतः जाऊन त्याला केलेलं दान हे भारतीय संस्कृतीने सर्वोत्तम मानलं आहे. म्हणजेच खरं तर ही नामी संधी आहे मला थोड्याशा मेहनतीने दानाचं पुण्य कमवायची. पण आम्ही अशी पदरमोड करायला नाक मुरडतो, मात्र कोणी ज्योतिषाने शांती वगैरे करायला सांगितली, तर हवा तेवढा पैसा खर्च करायला आम्ही तयार असतो. बरं, परदेशांतील गरिबीनिर्मूलनाचे, दुष्काळग्रस्तांसाठी वगैरे जे प्रोजेक्ट्स् असतात, त्यांना पैसा ‘डोनेट’ करायला आम्ही तत्पर असतो. का? ती गरिबीदेखील चकचकीत वेष्टनातून ‘प्रोफेशनल’ पद्धतीने ‘प्रेझेन्ट’ केलेली असते म्हणून? आमच्या देशी गरीब भावंडांना स्वतःच्या गरिबीचं नीट प्रदर्शन मांडता येत नाही म्हणून? बाहेरच्या देशांतील समस्या सोडवायला आम्ही जरूर मदत करू, पण ते आमच्या भारतातील गरीब भावंडांना वार्‍यावर सोडून नाही.
श्रीमंत-गरीब अशी दरी निर्माण करण्याकरिता, आमच्या गरीब भावंडांना वार्‍यावर सोडण्याकरिता  का आम्ही स्वातंत्र्याचा लढा दिला? इतके का आम्ही स्वार्थी, अप्पलपोटे झालो आहोत की आमच्याच भावंडांच्या अंगावर घालायला फाटके कपडेही नसताना आम्ही ‘लेटेस्ट फॅशन’च्या नावाखाली गरज नसताना महिन्याला चार चार ड्रेसीस घेऊन मोकळे होतो आणि जेव्हा ह्या समस्येकडे बघू लागतो, तेव्हा आमची सद्सद्विवेकबुद्धी आम्हाला खायला उठते म्हणून ह्या प्रश्‍नाकडे कानाडोळा करतो, टीव्हीवरच्या चकचकीत सिरियल्समध्ये मशगूल होतो. लेटेस्ट फॅशनचे कपडे घेणं ह्यात गैर काहीच नाही, ज्याने-त्याने आपापल्या ऐपतीप्रमाणे व हौसेप्रमाणे ते जरूर घ्यावेत. मात्र ते घेतांनाही ह्या वास्तवाचं भान जरूर असावं कारण आम्ही नाकारलं म्हणून काही वास्तव नष्ट होत नाही. ते लोक आहेतच आणि असेच आहेत. त्यांच्या पूर्वप्रारब्धामुळे त्यांची अशी स्थिती झाली आहे कबूल, पण आम्ही जर जागे होऊन वेळीच त्यांना मदत केली नाही तर आम्ही मात्र आमच्या वाईट प्रारब्धात नक्कीच भर घालणार आहोत. कारण दुसर्‍याला सहज मदत करता येत असूनही जर ती केली नाही तरी तीही एक प्रकारची हिंसाच आहे, असं आपले प्राचीन संत, ऋषिमुनी सांगून गेले आहेत. प्राचीन भारताच्या सुबत्तेबद्दल बोलताना,  ‘जहॉं डाल डाल पर सोने की चिडियॉं करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा’ वगैरे गाणी ऐकताना आम्ही भारावून जातो. भारताच्या अशा सुबत्तेनेच डोळे फिरून परकियांची आमच्यावर आक्रमणं करण्याची हिंमत झाली, ती आमच्या अशा आत्ममग्न असल्यामुळेच. त्या इतिहासाची पुनरावृत्ती व्हायला नको असेल तर वेळीच जागं झालं पाहिजे.

त्यासाठी आपण काही सामाजिक देणंही लागतो, ही भावना मनात कायम असली पाहिजे. अनेकदा ह्या ‘उच्चशिक्षितां’कडे अशा वर्गाकडे बघून नाकं मुरडण्याचीच प्रवृत्ती असते, ती अर्थातच चुकीची आहे. अशी स्वतःपुरतं पाहण्याची वृत्ती जिथे वाढीस लागते, तिथे देशभावना रसातळाला जाते आणि देशभावना रसातळाला गेलेल्या देशाचं काय होतं, हे आपण इतिहासात अनेकदा शिकलेलो आहे. ‘कुणीही या आणि टपली मारून जा’ अशी अवस्था त्या देशाची होते. आपल्या बाबतीतही हे अनेक वेळा घडलेलं आहे. भोगवादी संस्कृतीमध्ये हे सामाजिक ऋण इत्यादि गोष्टी, उच्च भारतीय मूल्ये वगैरे कालबाह्य - ‘आऊटडेटेड’ वाटू लागतात. ग्लोबलायझेशनच्या जमान्यात नामवंत परदेशी ब्रँड्स आमच्या दाराशी आले, ह्यातच हुरळून जाऊन आम्ही ‘स्वदेशी’वर ‘बहिष्कार’ टाकताना दिसतो. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ग्लोबलायझेशनचा मंत्र जगाला देणार्‍या अमेरिकेवर आज ही पाळी आली आहे की त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षांना अमेरिकन लोकांना ‘बाय अमेरिकन’ अशी विनवणी करावी लागत आहे. खुद्द सर्वशक्तिमान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा जिथे महात्मा गांधींच्या विचारांचा पुरस्कार करताना दिसतात, तिथे ते आम्हा ‘भारतीयांना’ का जमू नये? कदाचित आता जमेल असे वाटतंय कारण ‘मेड इन अमेरिका’ गोष्टींचीच आम्हाला सवय झाल्यामुळे, आता अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी ‘पास’ केल्यावर - ‘एन्डोर्स’ केल्यावर तरी भारतीय मूल्यं उच्चच आहेत हे आम्हाला पटायला हरकत नाही.

हीच उच्च भारतीय मूल्यं आम्हाला सांगतात की आपल्या घासातला घास काढून उपाशीपोटी माणसाला द्यावा. ह्यालाच संस्कृती म्हणतात. त्यामुळे आता तरी आपल्या देशातील ह्या गरीब, कष्टकरी वर्गाला पाहून नाकं न मुरडता, त्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न ही खरं तर देवाने आपल्याला दिलेली संधी आहे - आपल्या वाईट प्रारब्धावर मात करण्याची, एक मजबूत भारत निर्माण करण्याची; ती आपण उचलली पाहिजे. जर आपण ह्या वर्गाला आपल्या बरोबरीने घेऊन जाऊ शकलो नाही, तर भारत कधीच खर्‍या अर्थाने महासत्ता बनू शकणार नाही आणि एका मोठ्या समाजाला, आपल्याला शक्य असूनही मदत न करण्याचं पातक आपल्या माथी येऊन बसेल.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात चरख्याने इतिहास घडवला होता. ह्याच चरख्याच्या सूताने अवघा भारतीय एकसंध, घट्ट बांधला गेला होता. आमच्या पिढीने तो काळ अनुभवला नाही. पण आता ह्या चरखायोजनेद्वारे भारताचा नवा वैभवशाली इतिहास रचण्याची सुवर्णसंधी आम्हाला प्राप्त झाली आहे, ती का सोडा?धागा धागा अखंड विणूया|
विठ्ठल विठ्ठल मुखे म्हणूया॥

- क्रमशः-

- सचिन रेगे 
(अनिरुद्ध बापूंच्या चरख्याची अधिक माहिती पुढील भागात घेऊया)